नबिन लिङ्देन -

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ५९ आदिवासी/जनजातिहरुको जातीय सामाजिक संस्थाहरुको छाता संगठनको रुपमा स्थापित महासंघको छैटौं महाधिवेशन ज्यादै कठीन तवरले सम्पन्न हुनुले मुलुकको परिवर्तित राजनीतिले उजागर गरेको चलखेलका साथै त्यसको प्रमुख आधार बनेको छ, विदेशी दातृ संस्थाहरु आदिवासी/जनाजतिहरुप्रति सहयोग गर्न इच्छुक हुनु, र त्यही कार्यका कारण सोसम्बद्ध संघसंस्था खोलेर यसलाई धन्दाको रुपमा स्थापित गरेर रातारात धनी बनिनु, विदेश भ्रमण गर्ने सिलसिलामा बृद्धि हुनुका साथै राजनीतिक दबाब समूहको रुपमा रहने कार्यमा तीब्रता समेत हुनु रहेको छ । यही कारण पनि जनजाति महासंघको कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा महासचिवको चयन सहज नहुने निश्चित थियो । र, सोही अनुरुप महासचिवबाट अध्यक्षात्मक प्रणालीतर्फ ढालिएको महासंघमा अध्यक्ष र महासचिव पदमा प्रतिष्पर्धा गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । भनिन्छ, निवर्तमान महासचिव डा. ओम गुरुङले विधान संशोधन गरेर भएपनि आफू अध्यक्ष बन्ने ध्याउन्नमा अध्यक्षात्मक प्रणालीतर्फमहासंघलाई लाने सोच पालेका थिए, तर विधानकै कारण त्यो सोच अधुरै रह्यो । र, उनको अध्यक्ष बन्ने सोच अत्याधिक विवादका कारण विधान संशोधनको प्रकृया पर सरेजस्तै हुन गयो ।

सजधज र विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीसहित आइतवार नै समुदघाटित महासंघको छैटौं महाधिवेशन पहिलो दिन जति सहज तवरले सम्पन्न भएको थियो, त्यसपश्चात्का दिनहरु त्यति नै कठीन हुँदै गए । र, अन्ततः बिहीवार बिहान अर्ढाई बजेतिरमात्र छिनोफानो भयो । नेवा देय दबुका अध्यक्ष मल्ल के सुन्दर आफू हार्ने निश्चित भएपछि बहिष्कारको घोषणा गर्ने क्रममा उनीसम्बद्ध संस्थाका अलावा, तामाङ घेदुङ, किरात र्राई यायोक्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङका साथै स्वयं उम्मेदवार भएको डोल्पो र थकाली सेवा समाज पनि चुनावमा समाहित हुन सकेन । यद्यपि, चुनावी प्रक्रियाद्वारा महासंघका निवर्तमान अर्थसचिव पासाङ शेर्पा अध्यक्ष भए भने मल्ल के सुन्दर पराजित भए । अध्यक्ष पदका अन्य प्रत्यासी उम्मेदवार बनेका शेर्पा संघका अध्यक्ष कृपासुर शेर्पा, महासंघका महासचिव डा. ओम गुरुङ र किरात राई यायोक्खाका सुनिल राईले यसअघि नै छाडिसकेका थिए ।

त्यस्तै, महासचिवमा विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै अति महत्वकांक्षी तवरले अगाडि बढेका नेपाल मगर संघका अधिवक्ता रामबहादुर थापा मगर महासचिव भएका छन् भने जितबहादुर चौधरी पराजित भएका छन् ।

राजनीतिक संस्थाको रुपमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने बढ्दो मागलाई अस्वीकार गर्दै सामाजिक संस्थाको रुपमा नै रहने निर्णय गरेपनि जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा राज्यको पुनः संरचना गरिनुपर्दछ र आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको आधारमा जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन प्रदान गरिनु पर्ने सोच राख्दै जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार मूल नारासहित यो सम्पन्न भएको छ, जुन स्वयंमा राजनीतिक हो कि होइन महासंघसम्बद्ध बुद्धिजीवीहरुले सोच्नुपर्ने छ । साथै, अति विवादबीच सम्पन्न यो महाधिवेशन, जसमा छ वटा जातीय संस्थासमेतले चुनाव बहिष्कार गरेका छन्, यस्तो अवस्थामा महासंघको भावी दिन अझ चुनौतीमय बनेको छ ।